नजरिया • सरकार ने जनता के प्रति प्रतिबद्धता जताई जीएसटी सुधार आने वाले वर्षों में मील का पत्थर साबित होंगे

जीएसटी सुधारों ने न केवल टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाया है, बल्कि इससे आम जनजीवन को भी प्रत्यक्ष राहत मिलने वाली है।

- हेमंत खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में कर सुधारों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी, उसे 20 दिनों में जमीन पर उतार देना उनकी निर्णायक नेतृत्व-क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। यह सुधार भारतीय आर्थिक इतिहास का ऐसा मील का पत्थर है, जो आने वाले वर्षों में समावेशी विकास, प्रगति, नागरिक-केंद्रित शासन की मजबूत बुनियाद साबित होगा।

जीएसटी लागू करते समय 2017 में ही प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया था कि एक विकसित होते तंत्र की तरह समय-समय पर इसमें सुधार किए जाएंगे। कोविड महामारी ने इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया, परंतु सरकार ने अपने वादे को नहीं भुलाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जो बदलाव हुए हैं, वे उसी प्रतिबद्धता का परिणाम हैं।