नारी सशक्तिकरण, बाल विकास के नए आयाम

वित्तीय स्वतंत्रता, समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करके हरियाणा सरकार महिलाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य में निवेश कर रही है

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हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और शिक्षित पेशेवर बनने में हरसंभव मदद कर रही है।

हरियाणा महिला विकास निगम (HWDC) द्वारा ऋण और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के लिए अब उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान हो रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना है।

हरियाणा महिला विकास निगम विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को कृषि, उद्योग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करना है।

शिक्षा ऋण योजना

इस योजना के अंतर्गत, निगम द्वारा हरियाणा की महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आय या जाति के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अप्रैल 2025 तक शिक्षा ऋण लेने वाली 5,519 महिलाओं एवं बालिकाओं को 5% ब्याज अनुदान के रूप में कुल 2,491.53 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। यह ऋण योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है।

व्यक्तिगत ऋण योजनाः पात्र महिलाएं विभिन्न छोटे व्यवसायों जैसे कढ़ाई, किराना दुकान, सिलाई, रेडीमेड वस्त्र, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक और जनरल स्टोर आदि के लिए 1.50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना के अंतर्गत, निगम कुल ऋण राशि का 25% अनुदान प्रदान करता है (अन्य श्रेणियों के लिए ₹10,000 तक और अनुसूचित जातियों के लिए ₹25,000 तक)।