मुद्दे-मसलों का तख्तापलट

इस जनादेश से क्या रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण के मुद्दे गौण हो जाएंगे, क्या मंडल के दौर के बाद की सियासत का उभर रहा है नया स्वरूप

- हरिमोहन मिश्र

यह था कि बिहार चुनाव का नतीजा समूचे देश की राजनैतिक धारा का रुख मोड़ने-बदलने वाला है। तैयारी भी हर तरफ से ऐसी थी, जो हाल के दौर में कम या नहीं देखी गई। कुछ तो यकीनन ऐतिहासिक थी, सत्तारूढ़ और विपक्ष की ओर से ही नहीं, अंपायर ने तो जैसे खुद को इतिहास में दर्ज कराने की जिद ही ओढ़ ली कि हम ही सबसे संवैधानिक, हम ही सबसे सही। और यही बड़ा मुद्दा बन गया। बाकी राजनैतिक-सामाजिक- आर्थिक मुद्दे-मसले तो बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी की प्रलयंकारी बाढ़ की तरह तटबंध तुड़ा रहे थे। उनकी धार तीखी थी और 2020 के चुनावों से ही उसमें इस कदर उफान दिख रहा था कि एक नए किरदार में सियासत को सिरे से बदल डालने और नई बड़ी लकीर खींचने की उम्मीदें छलांग लेने लगी थीं। वोट डालने के आंकड़े (67.4 प्रतिशत) भी आजाद बिहार के इतिहास में चोटी छू गए। लेकिन ईवीएम से जो निकला, वह इस कदर "अस्वाभाविक, समझ को मात देने वाला" था कि बड़े से बड़े राजनैतिक, चुनावी पंड़ितों की उंगली दांतों तले पहुंच गई, सिर चकरा गया।

नतीजा ऐसा निकला, जैसे उफनती बाढ़ का यू-टर्न हो गया, ज्वार मैनेज हो गया हो। मुद्दे-मसले फना हो गए। बेरोजगारी, पलायन, नौकरी, रोजगार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, लुंजपुंज लुढ़कती शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था, आरक्षण, दलित और स्त्री उत्पीड़न, बढ़ती अपराध की घटनाएं सब शांत हो गईं या कर ली गईं। बीपीएससी और रेलवे भर्ती में पेपर लीक के मुद्दे ने तो राजधानी पटना और बिहार की सड़कों पर महीनों तक कोहराम मचाए रखा था। नौजवानों को पुलिस की जोरदार लाठियां खानी पड़ीं। लेकिन जब जनादेश आया, तो लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बड़े 'सुशासन बाबू' बनकर उभरे और पूरे एनडीए कुनबे को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। यह सब जीत की विशाल संख्या (243 में 202 सीटें, 83 फीसदी स्ट्राइक रेट) में ही नहीं, 1952 के चुनावों से लेकर अब तक के सबसे अधिक मार्जिन में भी दिखा, जबकि बिहार में लगभग हमेशा ही कांटे की टक्कर दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक होती रही है।