मराठा के बाद अब ओबीसी समाज नाराज

मराठवाड़ा अंचल के मराठों को हैदराबाद गजेटियर (राजपत्र) के जरिए कुनबी जाति प्रमाणपत्र देकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का लाभ देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है।

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• मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए भुजबल

• ओबीसी की नाराजगी दूर करने राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित

मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म होने के बाद ओबीसी समाज की नाराजगी सामने आई है। इससे आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश की फडणवीस सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने संबंधी सरकार के शासनादेश से नाराज प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए। भुजबल की नाराजगी के बीच सरकार ने ओबीसी के लिए राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाने का फैसला लिया है। इस बारे में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति में भुजबल समेत कुल 8 कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। भुजबल ने कहा कि हम लोग मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने संबंधी शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।