माननीय, कृपया ध्यान दें

इस कॉलम के सभी शब्द देश के उन माननीय सांसदों को समर्पित हैं, जिन्हें उनके मतदाताओं ने प्यार और सम्मान के साथ चुना है। वे यकीनन संसद सदस्य कहलाने का गौरव रखते हैं, पर उन्हें हर क्षण याद रखना चाहिए कि यह संसद देश के आम आदमी की धरोहर है। इस नाते उन पर आम आदमी की आकांक्षाओं और उसकी हित-रक्षा की जिम्मेदारी है।

- शशि शेखर

क्या वे इस महत्वपूर्ण दायित्व का पालन कर रहे हैं?

ऐसा लगता है, जैसे सड़कों पर उपजी कड़वाहट संसद में कब्जा जमाकर बैठ गई है। भरोसा न हो, तो इस आंकड़े पर नजर डाल देखिए। पिछली, यानी 17वीं लोकसभा में सिर्फ 1,354 घंटे काम हुए। इसके 15 में 11 सत्र समय से पहले अवसान के शिकार बने। उस दौरान लोकसभा में 222 विधेयक पारित हुए, जिनमें से मात्र 16 प्रतिशत स्थायी समिति के पास गए। पहली लोकसभा में साल में 135 दिन सदन जुटता था, जबकि 17वीं लोकसभा में औसतन 55 दिन ही काम हो सका।

17वीं लोकसभा एक और वजह से चर्चा में रही। इस दौरान विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में एक राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की बेहद तेजतर्रार महुआ मोइत्रा सहित छह सांसदों की सदस्यता कुछ कारणों से रद्द कर दी गई। हालांकि, महुआ के अलावा सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोकसभा में लौट आए। यही नहीं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से कुल जमा 146 सदस्यों की सदस्यता 'कई वजहों' से निलंबित कर दी गई। इस दौरान विपक्ष का आरोप था कि जिन पर सदन चलाने की जिम्मेदारी है, वे ही सांसदों की आवाज का गला घोंट रहे हैं। यह सिलसिला पुराना है।

जनवरी 1985 में राजीव गांधी 404 सीटों के तूफानी बहुमत के साथ साउथ ब्लॉक में दाखिल हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया था। उस आयोग की जांच रिपोर्ट आज तक पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। विपक्षी सांसदों ने उस वक्त आयोग के निष्कर्ष सार्वजनिक करने के लिए जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई थी। बदले में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था। मीडिया और सामाजिक विमर्श में हो-हल्ला मचता देख निलंबन तो अगले दिन वापस ले लिया गया, लेकिन संख्या बल के 'दुरुपयोग' की प्रवृत्ति जन्म ले चुकी थी।