जबरन धर्मांतरण विधि सम्मत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए गंभीर मुद्दा करार दिया

उच्चतम न्यायालय ने जबरन धर्मांतरण को एक बार फिर गंभीर मुद्दा करार देते हुए सोमवार को कहा कि यह विधि सम्मत नहीं है। यह संविधान के खिलाफ है। शीर्ष अदालत वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के सामने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर विस्तृत सूचना दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि वैधानिक रूप से शासन यह तय करेगा कि क्या कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता बदल जाने के कारण अपना धर्म बदल रहा है या किसी और कारण से।