प्र धानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि हमारी ताकत जनता की ताकत में है और हमारी ताकत हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में निहित है। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य इस बात का द्योतक है कि लोकतंत्र भारत की प्राणवायु में है। जन-भागीदारी की अवधारणा का अर्थ है, नीतियों के कार्यान्वयन में जनता की सामूहिक भूमिका । भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने का केंद्रीय पहलू जनशक्ति का समुचित और बेहतर उपयोग करना रहा है। उन्होंने जनता को अपना काम करने के लिए दृढ़ता से प्रेरित किया है। विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही, शासन की सहायता के लिए जनता को प्रेरित करके प्रधानमंत्री ने जन-भागीदारी की इस विशाल शक्ति से होने वाले लाभों को जमीन पर उतारकर दिखाया है।
जन संवाद की सतत प्रक्रिया के बिना जन-भागीदारी अधूरी है। वास्तविक सहभागी शासन, जमीनी हकीकत को समझने के लिए जनता के साथ नियमित संवाद करने की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके बाद मुद्दों के विश्लेषण के आधार पर पॉलिसी पेपर्स तैयार किए जाते हैं और फिर ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए सही सुझाव दिए जाते हैं। आदर्श रूप से नीतियों के कार्यान्वयन और लाभार्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर नीतियों को लागू किया जाता है। विभिन्न माध्यमों से इस सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए जनता और सरकार के बीच इस संवाद को निरंतर बनाए रखने का व्यापक ध्यान रखा है। इसका एक सटीक उदाहरण 'पीएम फसल बीमा योजना' है।
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