घर-घर राशन योजना रद्द

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा- उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी, इसलिए लागू नहीं कर सकते

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की 'घरघर राशन वितरण योजना' गुरुवार को रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि सरकार की इस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है, ऐसे में इसे मौजूदा रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार लक्षित जनवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत नए सिरे से मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत केंद्र द्वारा मुहैया कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती । दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से योजना शुरू कर सकती है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार की योजना को लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद के निर्णय को उपराज्यपाल द्वारा या उनके नाम पर कार्यकारी कार्रवाई के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। पीठ ने इसके साथ दिल्ली सरकार की उन निविदाओं को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत योजना के लिए एजेंसी चुनी जानी थी।