मोदी ही करेंगे नई संसद का उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते

कल होना है उद्घाटन - याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग वाली याचिका

याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उद्घाटन में राष्ट्रपति को शामिल न करके भारत सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है और ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा। बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का यह कहते हुए बहिष्कार कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को।

याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा हैं। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है, वह गलत है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ये हाईकोर्ट जा सकते हैं। याचिकाकर्ता सुकिन ने कहा- मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। याचिकाकर्ता वकील सीआर जया सुकीन ने अपनी याचिका में कहा था कि देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सभी बड़े फैसले भी राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं।