केजरीवाल ने इस्तीफा न देकर राष्ट्र से ऊपर रखा निजी हित

हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी-दिल्ली सरकार की रुचि केवल सत्ता में और यह है सत्ता का सर्वोच्च अहंकार, जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब

- विनीत त्रिपाठी

• एमसीडी स्कूलों में किताबें, वर्दी नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली सरकार व एमसीडी को लगाई कड़ी फटकार

• दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां करते हुए कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुरक्षित रखा निर्णय

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहने के अरविंद केजरीवाल के निर्णय के चलते बेपटरी हुई राष्ट्रीय राजधानी की व्यवस्था पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। परियोजनाओं में रुकावट और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्कूली बच्चों को किताबें, वर्दी की आपूर्ति नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार व एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को राष्ट्रहित से ऊपर रखा है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता अपने पास रखने में है और जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब हैं। अदालत ने कहा कि किताबें, वर्दी बांटना हमारा काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपने काम में असफल हो रहा है।