नियमों के तहत आएंगी एप आधारित कैब सेवा

एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा की नीति के मसौदे को दी मंजूरी

• मसौदे की फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी गई 
• मंजूरी के बाद आम लोगों से भी सुझाव मांगेगी दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एग्रीगेटर्स (ओला उबर जैसी एप आधारित कैब सर्विस) और डिलीवरी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को नियमों के तहत लाने की नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसके तहत इन कंपनियों पर नकेल कसी जा सकेगी। मसौदे को मंजूरी मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के अंतर्गत दी गई है। मसौदे की फाइल एलजी वीके सक्सेना के पास भेज दी गई है। वहां से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली परिवहन विभाग दिल्लीवासियों से उनके सुझाव लेगा और इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।