आईआईएफएल फाइनैंस को नियमों का उल्लंघन करने के बाद नियामकीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद नियामक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के गोल्ड लोन कारोबार का जायजा लिया है।
कोविड महामारी के बाद गोल्ड फाइनैंस कंपनियों का कारोबार रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक यह मार्च 2020 के 34,678 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2023 में 1.31 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
गोल्ड लोन देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पिछले सप्ताह भेजे गए पत्र में नियामक ने उनसे कहा है कि आईटी ऐक्ट के प्रावधानों को देखते हुए 20,000 रुपये से ज्यादा नकदी जारी न करें। नियामक की चिंता में से एक यह भी है कि एनबीएफसी मानक से बहुत ज्यादा नकदी दे रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि तमाम गोल्ड फाइनैंस कंपनियां नकदी जारी करने वाले हिस्से के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और वे ऋण की कुल राशि के 40 से 50 फीसदी तक नकद दे रही हैं। सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनियों के ऋण का औसत आकार 50,000 रुपये है।
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मोदी की तीसरी सरकार के केंद्रीय मंत्री
तीसरे कार्यकाल में मोदी ने पुराने साथियों पर जताया भरोसा, कुछ का विभाग बदला, नए सांसदों को भी मिला मौका
जीवन बीमा के नए कारोबारी प्रीमियम में वृद्धि
जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम (एनबीपी) में मई 2024 में सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत भी मिले।
नायडू के सामने चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती
आंध्र प्रदेश में शीघ्र ही सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के सामने राज्य के खाली खजाने के बीच हाल ही में संपन्न विधान सभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी द्वारा किए गए 'सुपर सिक्स' वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने की सिफारिश
विश्व बैंक के शोध पत्र (जो अभी वर्किंग पेपर है) में कहा गया है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ाने और स्थानीय वित्तीय क्षमता मजबूत करने की सख्त जरूरत है। ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) आधारित लाभार्थी चयन और लाभार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग के प्रसार के कारण फिर से तैयार हो रही केंद्रीकरण की प्रक्रिया रोकी जा सके।
भारत की वृद्धि पांच वर्षों में 6.5 से 7 फीसदी रहने की उम्मीद
भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) और 2029-30 (वित्त वर्ष 30) के दौरान 6.5 से 7 फीसदी के बीच कायम रहने की उम्मीद है। यह अनुमान यूबीएस सिक्योरिटीज ने सोमवार को जताया।
पीएम-किसान की किस्त जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले फैसले में, पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने हैं। इसके अलावा अपनी पहली बैठक में मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को भी मंजूरी दे दी।
ब्लैकस्टोन ने बेची एम्फैसिस की 15.1 फीसदी हिस्सेदारी
बिक्री के बावजूद पीई कंपनी सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है
इक्विटी योजनाओं में रिकॉर्ड निवेश
निवेश में उछाल को एसआईपी संग्रह, एचडीएफसी एमएफ के एनएफओ से मिला सहारा
कॉग्निजेंट 1.3 अरब डॉलर में करेगी बेल्कन का अधिग्रहण
नैस्डैक पर सूचीबद्ध कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने लगभग 1.3 अरब डॉलर में वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी बेल्कन का अधिग्रहण करने के लिए पक्का करार किया है। नकदी और शेयर पर आधारित यह सौदा सितंबर तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।
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