देसी विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा

डीपीआईआईटी ने सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा बढ़ाने का रखा प्रस्ताव

- असित रंजन मिश्र और ध्रुवाक्ष साहा

उद्योग विभाग ने श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में आने वाले आपूर्तिकर्ताओं से सार्वजनिक क्षेत्र को मिलने वाले सामान में स्थानीय सामग्री की न्यूनतम आवश्यकता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत श्रेणी 1 के आपूर्तिकर्ताओं को कम से कम 70 फीसदी सामग्री स्थानीय स्तर पर ही खरीदनी होगी। अभी यह सीमा 50 फीसदी है। इसी तरह श्रेणी 2 के आपूर्तिकर्ताओं को माल में मौजूदा 20 फीसदी के बजाय 50 फीसदी सामग्री स्थानीय स्तर पर ही खरीदनी होगी।

सरकार के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, खनन, रेलवे, बिजली, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग को बढ़ी हुई अनिवार्य सीमा के दायरे से बाहर रखने का भी प्रस्ताव है।