कुमार स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, जो क्षेत्र की कंपनियों के लिए कामगारों को काम पर रखती है। उनकी कंपनी के ग्राहकों में से एक नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। बोट के लिए हेडफोन बनाने वाली डिक्सन के नोएडा दफ्तर के बाहर खड़े होकर कुमार कुछ लोगों का इंतजार करने के दौरान कहते हैं, ‘किसी भी समय यहां करीब 4,500 से 5 हजार लोग काम करते रहते हैं।’
सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियों ने भी शहर में अपने प्लांट लगाए हैं, जिससे कुमार जैसे युवाओं और उनकी कंपनी द्वारा काम पर रखे गए लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर नौकरी मिल रही है। कई लोग रोजगार के इन बढ़े अवसर का श्रेय केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और स्थानीयकरण को बढ़ावा देने को देते हैं, जिसने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को काफी आकर्षित किया है। डिक्सन ने पीएलआई योजना के तहत अब तक यहां स्मार्टफोन का विनिर्माण नहीं किया है, लेकिन सैमसंग योजना के इतर लैपटॉप निर्माण की योजना बना रही है। नोएडा आन्त्रप्रैन्यर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव का कहना है, ‘केंद्र की मेक इन इंडिया पहल से हमें फायदा हुआ है।’ उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली और सिंगल विंडो मंजूरी की भी सराहना की और कहा कि इससे कारोबारी गतिविधियों में भी पारदर्शिता आई है।
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भ्रम पैदा न करें खरगे : आयोग
मतदान के आंकड़ों को देर से जारी करने और इनमें हेराफेरी की आशंका के आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बहुत ही सख्त जवाब दिया। आयोग ने कहा, 'खरगे के आरोप जानबूझ कर भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हैं।'
चिह्नित हुए चोरी के 8.98 लाख मोबाइल
दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) ने गायब ने या चुराए गए 8.99 लाख मोबाइल फोन को चिह्नित किया है और यह सेवा शुरू होने के बाद से 16.13 लाख डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं।
औद्योगिक उत्पादन सुस्त
खनन क्षेत्र का प्रदर्शन खराब होने से देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मार्च में मासिक आधार पर मामूली रूप से घटकर 4.9 प्रतिशत रही। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
बाइनैंस से जल्द हट सकता है प्रतिबंध
राष्ट्रीय एजेंसी फाइनैंशियल इंटेलिजेंस (एफआईयू), यूनिट इंडिया जल्द ही वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस से प्रतिबंध हटा लेगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह एफआईयू जानकारी संदेहजनक वित्तीय लेनदेन जैसे धनशोधन और आतंकवाद को धन मुहैया कराने जैसे मामलों का विश्लेषण करने का काम करती है।
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