जीआईसी आरई के निजीकरण की अभी संभावना नहीं

जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी आरई) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रामास्वामी नारायणन को उम्मीद है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पुनर्बीमाकर्ता में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने संबंधी गतिविधियां आम चुनाव के बाद ही शुरू होंगी, हालांकि इसका वक्त तय नहीं किया गया है। हर्ष कुमार के साथ बाचतीत में नारायणन ने कहा कि आने वाले दिनों में कंपनी का गिफ्ट सिटी में कारोबार उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा। प्रमुख अंश...

- हर्ष कुमार

बैंकों व बीमा कंपनियों के निजीकरण पर आपका क्या रुख है?

इसमें दो मसले हैं। पहले हम सूचीबद्धता के हिसाब से देखें कि जीआईसी आरई और न्यू इंडिया एश्योरेंस के मामले में क्या होगा। यह बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे काम करने के तरीके में बहुत अनुशासन आएगा। पहले हम एक सरकारी कंपनी थे, अब अल्पांश शेयरधारक हैं। आप उनके बारे में सोचना शुरू करें, आप यह सोचना शुरू करें कि निवेशक आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। और अगर आप कारोबार करते हैं तो निश्चित रूप से अनुशासित होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सूचीबद्धता फायदेमंद है। अब निजीकरण पर आते हैं, जब सरकार संभावित रूप से 100 फीसदी हिस्सेदारी बेच देगी, जैसाकि एयर इंडिया के मामले में हुआ। मैं इसे भी बेहतर पहल मानूंगा। सरकार चाहती है कि हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो। ऐसे में अगर आप बीमा कंपनी पर विचार करें तो वे एक या दो बीमा कंपनी चाहते हैं, और यही स्थिति बैंक के मामले में है और वे संभवतः दो या तीन का मालिकाना और शेष का निजीकरण चाहते हैं। यही मेरी भी राय है।

क्या आपको लगता है कि भविष्य में जीआईसी आरई का पूर्ण निजीकरण हो सकता है?