कंपनी मामलों के मंत्रालय ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में व्यापक बदलाव के प्रस्ताव किए हैं। इन संशोधनों का मकसद कंपनियों की ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया में तकनीक, पारदर्शिता और तेजी लाना है।
मसौदा प्रस्ताव निर्णायक प्राधिकरण को ज्यादा अधिकार देगा और वित्तीय ऋणदाताओं की ओर से दायर ऋणशोधन आवेदनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने, मकान आवंटियों को राहत प्रदान करने के मकसद से रियल एस्टेट के लिए विशेषीकृत प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके पूर्व निर्धारित ऋणशोधन अक्षमता समाधान के दायरे का एमएसएमई से इतर विस्तार किया जाएगा।
Esta historia es de la edición January 19, 2023 de Business Standard - Hindi.
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चांदनी चौक: सरकार से अपेक्षाएं अनेक
चांदनी चौक में क्या व्यापारियों के मुद्दे हल होंगे?
बिहार के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार: निर्मला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बिहार और पूर्वी भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए साल 1952 से लेकर 1991-92 तक की कांग्रेस सरकार की माल ढुलाई समानीकरण नीति को जिम्मेदार ठहराया।
'गलत' समय में एक मुलाकात ने आप को संकट में डाला
मालीवाल ने अपने करियर की शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन में स्वयंसेवकों के संयोजक के तौर पर की थी
देशवासी ही मेरे वारिस: मोदी
प्रधानमंत्री का दावा, आंबेडकर नहीं होते तो नेहरू एससी और एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते
डॉलर की खरीद 3 साल की ऊंचाई पर
रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 41.27 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की
एलआरएस योजना के तहत विदेश भेजा गया रिकॉर्ड धन
वित्त वर्ष 2024 में उदारीकृत धनप्रेषण योजना के तहत भारत से विदेश भेजा जाने वाला धन 31.73 अरब डॉलर
शुद्ध एफडीआई में भारी गिरावट आई
2007 के बाद के निचले स्तर पर शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्त वर्ष 24 में गिरकर 10.6 अरब डॉलर
दिवाला समाधान प्रक्रिया से लेनदारों को मिला दावे का 2 प्रतिशत
भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया से अब तक लेनदार दावे के 102.78 करोड़ रुपये में से 2.16 फीसदी धनराशि ही वसूल पाए हैं।
2024-25 में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम लाएगी इरेडा
सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी इरेडा लिमिटेड अपनी इक्विटी पूंजी में बढ़ोतरी के लिए इसी वित्त वर्ष में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) लाएगी।
एक साल में 2.5 गुना हो गई ज्यादा कीमत वाले शेयरों की संख्या
50 गुना या उससे ज्यादा पीई वाले शेयरों की संख्या मार्च 2023 के 41 के मुकाबले बढ़कर 104 हो गई