भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्युचुअल फंडों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स (सीडीएस) में भागीदारी की अनुमति देने के लिए एक नए ढांचे पर विचार कर रहा है। यह नियामक द्वारा देश में मजबूत कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार विकसित किए जाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। बाजार नियामक ने एक दशक पहले पेश ढांचे में खामियों की पहचान करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया है। इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि नवगठित समिति के कार्यों में जोखिम दूर करने और कम रेटिंग के कॉरपोरेट बॉन्डों में निवेश को आसान बनाने से जुड़े बदलाव सुझाना है।
नवंबर 2012 में, सेबी ने म्युचुअल फंडों को सीडीएस बाजार में प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन सिर्फ खरीदारों के तौर पर यह इजाजत दी गई थी। इसके अलावा, ढांचे में कई सीमाएं भी थीं। इन और कुछ अन्य सीमाओं की वजह से सीडीएस बाजार में कारोबार तेजी नहीं पकड़ सका।
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