केंद्र सरकार बेनामी सौदों को लेकर एक सीमा तय कर सकती है और इससे अधिक के इस तरह के सौदे का पता चलने पर उसे रद्द कर ऐसी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। मौजूदा कानून में ऐसे सौदों पर किसी तरह की सीमा लगाने का प्रावधान नहीं है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून, 2016 के कुछ प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है और बेनामी संपत्तियों पर रोक के लिए कानून को इसके अनुरूप बनाने के लिए नए सिरे से काम किया जा सकता है।'
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि समझा जाता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मौजूदा कानून की कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे लागू करते समय किसी को बेवजह परेशान न किया जा सके।
उन्होंने कहा कि ऐसे सौदों, खास तौर पर बेनामी कानून के तहत उच्च मूल्य के सौदों पर सीमा लगाने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। संसद के बजट सत्र में इन संशोधनों का प्रस्ताव किया जा सकता है।
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