सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में कटौती कर दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत कोई विशेष कोर्ट यदि मामले का संज्ञान ले लेता है, तो इसके बाद ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जस्टिस अभय एस. ओका व जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, यदि ईडी किसी अपराध में समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हो चुके आरोपी को जांच के लिए हिरासत में लेना चाहता है, तो उसे कोर्ट में आवेदन करना होगा।
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सेंसेक्स-निफ्टी फिर नई ऊंचाई पर पूंजी रिकॉर्ड 434.88 लाख करोड़
निर्यात के उत्साहजनक आंकड़ों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए।
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इंग्लैंड की ओमान पर 19 गेंदों में जीत, 8 विकेट से रौंदा
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भाजपा नेतृत्व को 20 तक हर सीट का रिपोर्ट कार्ड सौंपेगी टास्क फोर्स
प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की
