सूचना का अधिकारः लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण !

15 जून का दिन हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों कि 15 जून के दिन ही वर्ष 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) को मंजूरी प्रदान की गई थी। वास्तव में इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार देने की एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम भारत में सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करता है।

- सुनील कुमार महला वरिष्ठ पत्रकार

वास्तव में इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार देने की एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम भारत में सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करता है।

सुनिश्चित करता है। कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी सरकार की प्रणाली और प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना /जानकारी तक आम नागरिक की पहुँच सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक कदम है। वास्तव में, यह कानून सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। आरटीआई के तहत, देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है, और प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर इसका जवाब देना होता है। कहना गलत नहीं होगा कि यह अधिनियम भारत के नागरिकों को सशक्त बनाता है, क्यों कि यह कानून जहां एक ओर सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाता है, वहीं दूसरी ओर देश का कोई भी नागरिक सरकार के निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।