• वर्तमान में एलआईसी 95 फीसदी अधिशेष पॉलिसीधारकों को देती है
• शेष 5 फीसदी शेयरधारकों को दिया जाता है
• आईआरडीएआई के अनुसार बीमा कंपनियों के लिए 90 फीसदी अधिशेष पॉलिसीधारकों को और शेष शेयरधारकों को देने का है नियम
• नियम बदलने के लिए आईआरडीएआई, वित्त मंत्रालय व आईपीओ सलाहकारों के बीच चर्चा
Esta historia es de la edición July 27, 2021 de Business Standard - Hindi.
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'रेमल' से भारी नुकसान की आशंका, प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक
खोज और बचाव के लिए भारतीय तट रक्षक व एनडीआरएफ के जवानों के साथ पोत और विमान तैनात, कोलकाता पुलिस मुख्यालय बना नियंत्रण कक्ष
इस बार लागू करेंगे यूसीसी और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के दोबारा सत्ता में आने पर सभी पक्षों के साथ व्यापक विचारविमर्श से अगले पांच वर्ष के भीतर पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करेगी।
पूरी ठसक से चुनाव लड़ रहा अमृतपाल
राज्य के इतिहास में पहली बार चार दलों कांग्रेस, भाजपा, आप और शिअद के बीच है कड़ी टक्कर, किसी भी दल का किसी से गठबंधन नहीं
'बहुसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका 'इंडिया' गठबंधन भारत में बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है।
वाराणसी में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर बढ़ाने के लिए झोंकी ताकत, घर-घर जाकर कर रहे चुनाव प्रचार
थोड़े-थोड़े दिनों में एफडी कराएं ऊंचे ब्याज का फायदा उठाएं
कुछ रकम ऊंचा ब्याज दे रही लंबी अवधि की एफडी में लगाना सही है मगर अलग-अलग समय पर पूरी होने वाली एफडी कराना समझदारी
जब भी दान करें, कर छूट के लिए फॉर्म 10बीई जरूर मांग लें
रिटर्न में किए दावे और फॉर्म 10 बीई के आंकड़ों का मिलान कर लें और कागजात कम से कम चार साल तक संभालकर रखें ताकि धारा 80जी के दावों की पुष्टि हो सके
सरकारी उपक्रमों को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए बदलेंगे नियम
वित्त मंत्रालय महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे में प्रवेश के लिए नियमों में संशोधन पर कर रही विचार
ब्रोकरों को भी बीमा वाहक की मंजूरी दें
कॉरपोरेट एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर और वितरण चैनलों को वाहक नियुक्त करने की अनुमति दी जाए
अहम खनिजों की नीलामी में देरी
दूसरे और तीसरे दौर के लिए सूचीबद्ध 25 महत्त्वपूर्ण ब्लॉकों की अंतिम तिथि 11 जून और 28 जून से टालकर 18 जुलाई कर दी गई है