केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच बातचीत का आठवां दौर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और कृषि कानून वापस लेने की मांग की भेंट चढ़ गया। दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े रहे और बातचीत बेनतीजा रही। मगर दोनों ही 8 जनवरी को एक बार फिर वार्ता के लिए राजी हो गए हैं।
Esta historia es de la edición January 05, 2021 de Business Standard - Hindi.
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प्रमुख दलों के नेताओं का यूपी में जमावड़ा
उत्तर प्रदेश में अब अगले तीन चरणों में अवध, बुंदेलखंड और पूर्वी क्षेत्र की 41 लोक सभा सीटों पर मतदान होगा
दिल्ली में मोदी की रैली आज, शामिल होंगे 25 राजनयिक
लोक सभा चुनाव के लिए दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली में विभिन्न देशों के 25 राजनयिक भी हिस्सा लेंगे।
'आप' को भी बनाया आरोपी
आबकारी नीति
मेट्रो रेल सेवाएं बेहतर होने की आस
अपने गढ़ उत्तरी मुंबई से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है
आईएमईसी के मामले में भारत काफी गंभीर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक लॉजिस्टिक मार्गों को नए सिरे से तैयार करने पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत इस समय इंडिया - मिडिल ईस्ट-यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) और इंटरनैशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) बनाने पर काम कर रहा है, जो चाबहार बंदरगाह से जुड़ेंगे।
कम शुल्क व प्रक्रिया आसान बनाने की वकालत
नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी और पूर्व वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को भारत की शुल्क नीति में सुधारों की अपील की। उन्होंने शुल्क कम करने के साथ प्रक्रियाओं को आसान बनाने की वकालत की है, जिससे कि इसे अर्थपूर्ण तरीके से वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में शामिल किया जा सके।
भारत में मौजूद वैश्विक ईटीएफ में निवेश कर सकेंगे एमएफ
हालांकि इन फंडों में भारत का निवेश 20 प्रतिशत पर सीमित रखे जाने का प्रस्ताव है
विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बढी
चुनावी घबराहट और चीन के कारण इस महीने 3.5 अरब डॉलर पहुंची एफपीआई की बिकवाली
अगले 6 माह में शुरू होगी वी की 5जी सेवा
निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वी) अगले छह महीने में 5जी सेवा की शुरुआत कर सकती हैवी के मुख्य कार्य अधिकारी ने अक्षय मुंद्रा ने कहा कि वेंडरों के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि अगले छह महीनों में ग्राहकों को 5जी की सुविधा मिलने लगेगी।
'निजी क्षेत्र के पास सरकार सुनिश्चित करे ज्यादा पूंजी'
ईवाई इंडिया के चेयरपर्सन राजीव मेमानी ने सीआईआई वार्षिक बिज़नेस समिट 2024 के इतर बातचीत में राघव अग्रवाल से कहा कि नई सरकार को निजी कंपनियों के हाथों में अधिक पूंजी लाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। मुख्य अंशः
