अवैध मतांतरण पर बने केंद्रीय कानून

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य में मतांतरण की गंभीर होती समस्या से निपटने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं।

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इस कानून के तहत, जो लोग अनुसूचित जनजाति (एसटी) से ईसाई या मुस्लिम मजहब में परिवर्तित हो चुके हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस नए कानून के लागू होने से अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों की तरह अनुसूचित जनजाति के लोग भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। वर्तमान में, ईसाई या मुस्लिम बने आदिवासी न केवल एसटी वर्ग का लाभ ले रहे हैं, बल्कि वे अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक में बिना सूचना के मत परिवर्तन करने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रविधान किया गया है। यह कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की जगह लेगा।