सैनिक कल्याण के लिए समर्पित सरकार

वित्तीय सहायता, चिकित्सा अनुदान सहित हरियाणा में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई ठोस कदम उठाये गए हैं; नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जा रही है

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हरियाणा में बड़े पैमाने पर सैनिक कल्याण के लिए विशेष पहल की जा रही हैं। शहीदों के परिवारों को एक करोड़ रूपए के अतिरिक्त, आवास और नौकरी भी दी जाती है जो राज्य सरकार राष्ट्र की रक्षा करने वालों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। 2025-26 के बजट में सैनिक कल्याण के 135 करोड़ रुपये निर्धारित करने के साथ, सरकार ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की है।

हरियाणा सरकार ने सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। सैनिकों के अमूल्य बलिदानों के सम्मान में राज्य सरकार नीतिगत ढाँचों में व्यापक बदलाव कर रही है और सरहद पर लड़ने वालों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा रही है। सरकार राष्ट्र की रक्षा करने वालों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सार्थक अवसर सुनिश्चित करने हेतु समर्पित योजनाएं शुरू कर रही है।

संस्थागत तरीके से सैनिक कल्याण

राज्य ने हाल ही में एक समर्पित सैनिक एवं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना की है, जिसका कार्य विशेष रूप से सैन्य, अर्धसैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवारों के हित को सुनिश्चित करना है। इसकी जवाबदेही है कि नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण एक केंद्रित ढांचे के भीतर हो। अक्टूबर 2014 से जून 2025 के बीच, इस योजना के तहत शहीद सैनिकों या अर्धसैनिक बलों के 418 आश्रितों को राज्य सरकार ने नौकरियां प्रदान की गई हैं जिससे शहीदों के परिवारों को स्थायी तौर पर आजीविका मिलती है।

वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी