सपनों का आशियाना अपना

समानता को ध्यान में रखते हुए नायब सिंह सैनी सरकार 'सब के लिए अपना घर' का सपना साकार कर रही है

- 

हरियाणा सरकार का हर घर छत विजन धीरे-धीरे साकार होता जा रहा है। दिसंबर 2020 में स्थापित, 'सब के लिए आवास' विभाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय वर्ग (एलआईजी) के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। इस मिशन का उद्देश्य लोगों को आवास मुहैया कराकर सम्मान, सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 67,649 घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 22,102 घर पूरे हो चुके हैं और 11,107 निर्माणाधीन हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों को 681 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें 1.5 लाख रुपये केंद्र से और 1 लाख रुपये राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराये जाते हैं।

सीएलएसएसः आवास का सपना हुआ पूरा

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) ने हजारों लोगों के 'अपना घर' के सपनों को पूरा किया है। अब तक, 44,731 लाभार्थियों ने ₹8,461 करोड़ मूल्य के आवास ऋण प्राप्त किए हैं, जिनमें से 989 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी के रूप में वितरित किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 28,882 पक्के घर बनकर तैयार हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य ने 69,325 नए घरों का लक्ष्य रखा है। 45,642 घरों को मंजूरी मिल चुकी है और 40,288 लाभार्थियों को उनकी पहली किस्त मिल चुकी है।

शहरी आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के आवासीय भूखंड आवंटित किए गए हैं। 16 शहरों में 15,251 नए भूखंडों की बुकिंग की गई है।