हरित क्रांति 2.0: लहलहाती खुशियां

हरियाणा में कृषि मिशन, जैविक खेती, डिजिटल उपकरण और डेयरी को बढ़ावा मिलने से हर किसान को नए अवसर मिल रहे हैं

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भारत के हृदय में स्थित, हरियाणा कृषि प्रगति का एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। हाल-ही के वर्षों में, राज्य में किसानों के समर्थन, पोषण और सशक्तिकरण के तरीकों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। प्राकृतिक खेती को अपनाने से लेकर खरीद प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तक, हरियाणा की कृषि यात्रा ने एक लंबी दूरी तय की है।

हरियाणा सरकार ने सतत और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के कारण कृषि सुधारों के केंद्र में प्राकृतिक खेती को रखा है। ऐसी पहल न केवल रासायनिक तत्वों पर निर्भरता कम कर रहा है, बल्कि मिट्टी और इकोसिस्टम में भी नई जान फूंक रहा है। इसके महत्व को समझते हुए, राज्य ने सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय नेताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। इस वर्ष अब तक 1.84 लाख से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है और राज्य के समर्पित पोर्टल पर 2.73 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि का पंजीकरण कराया है। 17,087 एकड़ भूमि पर 10,550 किसानों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है।

सरकार ने 2,500 किसानों को आवश्यक कृषि उपकरण खरीदने के लिए 75 लाख रुपये और 492 किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 1.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है, जो सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है। 2025-26 के बजट में, इस कार्यक्रम का दायरा और बढ़ा दिया गया है, जिससे प्राकृतिक खेती के क्षेत्र का लक्ष्य 25,000 एकड़ से बढ़कर 1 लाख एकड़ हो गया है। इसके अलावा, देसी गायों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रति किसान 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है।

कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और मेवात में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों के लिए ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पूरे कृषक समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

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