वंचित वर्ग कोटे से छात्रा को प्रवेश देने के निर्देश दिए

डीओई की वेबसाइट पर तय समय में सीटों की संख्या की निजी स्कूल ने जानकारी नहीं दी थी, सुनवाई के दौरान स्कूल की गलती मिली

- हेमलता कौशिक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशालय और एक निजी स्कूल के तकनीकी विवाद पर विराम लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने माना है कि निजी स्कूल की गलती की वजह से एक वंचित वर्ग (डीजी) की छात्रा को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस मामले पर सुनवाई के बाद निजी स्कूल की गलती पाई गई है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि स्कूल तत्काल छात्रा को वंचित वर्ग के तहत तमाम सुविधाओं के तहत दाखिला दे।