अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम

नए श्रम सुधार श्रमिकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के साथ ही एक समृद्ध, समावेशी और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की भी नींव रखने वाले हैं

- गौरव वल्लभ

चार नई श्रम संहिताओं पर अमल समय की मांग को पूरी करने वाली एक बड़ी पहल है। इससे पहले की व्यवस्था में नियोक्ताओं को वेतन, कार्य स्थितियों और रोजगार श्रेणियों को असंगत तरीकों से परिभाषित करने वाले 29 अलगअलग कानूनों का पालन करना पड़ता था। उनके स्थान पर नई संहिताओं में कानूनों को सुगम बनाया गया है। ये संहिताएं राज्यों में समान परिभाषाएं, सभी श्रमिकों के लिए लिखित नियुक्ति पत्र, समय पर वेतन भुगतान के लिए स्पष्ट नियम, गिग-प्लेटफार्म श्रमिकों की मान्यता, अद्यतन स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के साथ ही एक सरल राष्ट्रीय अनुपालन संरचना की रूपरेखा तैयार करती हैं। पुरानी व्यवस्था में अस्पष्ट परिभाषाएं, सीमाओं में दखल और राज्यों के स्तर पर भिन्नताओं से कंपनियों को तमाम अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता था। किसी राज्य में प्रवेश से पहले कंपनी के समक्ष नए सिरे से अनुपालन की सिरदर्दी बढ़ जाती थी। इसके चलते विनिर्माण और लाजिस्टिक्स कंपनियों का विस्तार सीमित ही रहा। नई संहिताओं में अनिश्चितताओं को दूर किया गया है। स्पष्ट एवं एकसमान परिभाषाएं, पंजीकरण और रिटर्न की एकल प्रणाली, विस्तार के लिए नियामकीय परिदृश्य में सुसंगति इनके मूल में हैं। ये सुधार कारोबारी सुगमता बढ़ाते हैं। स्मरण रहे कि किसी देश की नियामकीय गुणवत्ता केवल सुधारों से ही नहीं, बल्कि नियमों के पूर्वानुमान से भी आंकी जाती है। जब कंपनियां कानूनी जटिलताओं से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं तो अनुपालन भी आसान एवं नियमित हो जाता है। तब निवेश निर्णय से लेकर सब्सिडी को लक्षित करना कही बेहतर हो जाता है। जोखिम घटने से काराबोरी परिवेश के प्रति भरोसा बढ़ता है।