पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर मप्र हाईकोर्ट के नए निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने वाले उसके पिछले आदेश पर स्थगन के बावजूद आगे के निर्देश जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी व्यक्त की।

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चीफ जस्टिस और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, मगर फिर भी हाईकोर्ट द्वारा आगे निर्देश पारित करना उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है जिसके तहत न्यायालय कार्य करते हैं।”