अदालतों में लंबित मुकदमों की समीक्षा को गठित होगी समिति

अदालतों में लंबित सरकारी मुकदमों की समीक्षा करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों व विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी।

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समिति गैर आवश्यक मुकदमों की पहचान कर उसके समाधान के लिए सुझाव देगी। विभिन्न अदालतों में दिल्ली सरकार से संबंधित लगभग चार हजार मामले लंबित हैं।