• 281 याचिकाओं में जीएसटी कानून, कस्टम कानून के कई प्रविधानों को दी गई है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानून के तहत भेजे गए नोटिसों और हुई गिरफ्तारियों का पूरा डाटा उपलब्ध कराए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह कानून की व्याख्या करेगा और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेगा ताकि लोगों की स्वतंत्रता का हनन न हो।
Diese Geschichte stammt aus der May 04, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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