असम; 6 साल में 26 बांग्लादेशी भेजे अब वापसी बस 'नो मेंस लैंड' तक ही

सरकार का दावा- ये अवैध बसे हैं, लेकिन लोगों ने कहा- हमें बांग्लादेशी कहकर उजाड़ा गया

- असम से लौटकर अजय प्रकाश की रिपोर्ट

असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ‘थ्री डी पॉलिसी'- डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, के तहत अभियान तेज किया है।

जून में गोआलपारा जिले के हासिला बिल इलाके में 676 घरों को सिर्फ दो दिन के नोटिस पर तोड़ा गया। सरकार का दावा है कि ये लोग सरकारी जमीन पर बसे अवैध प्रवासी थे। लेकिन स्थानीय नागरिक कहते हैं कि वे भारतीय हैं, उनके पास 1951 की एनआरसी और 1971 से पहले के दस्तावेज मौजूद हैं।

बरपेटा जिले की पीड़ित सोना बानो कहती हैं- 'मुझे 25 मई को 13 अन्य लोगों के साथ नो मेंस लैंड में छोड़ दिया गया। दो दिन कीड़ों और जोकों के बीच रही, फिर बांग्लादेश जेल भेजी गई और बाद में भारत लौटा दी गई। मैं हमेशा से भारत में रही हूं, अब मुझे अपनी नागरिकता साबित करनी है।'