राज्यापाल को वीटो अधिकार मिला तो चुनी सरकार मनमानी पर निर्भर हो जाएगीः सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी | नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर स्थायी रूप से सहमति रोकने का अधिकार मिल जाए, तो चुनी हुई राज्य सरकार एक गैर-निर्वाचित राज्यपाल की मनमानी पर निर्भर हो जाएगी।

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कोर्ट ने कहा, अगर कोई बिल विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।