जनहित याचिकाओं में दिखी पर्यावरण की चिंता

हाई कोर्ट ने कई मामलों में दिए हैं महत्वपूर्ण आदेश

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भास्कर संवाददाता, नागपुर। शहर के जागरूक नागरिकों ने पर्यावरण से संबंधित 8 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इनमें शहर के विकास परियोजनाओं के लिए नियमों का पालन किए बिना पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव, अंबाझरी बांध और नाग नदी की सुरक्षा, अजनी वन में पेड़ों की अवैध कटाई, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टनल परियोजना, कोराडी ऊर्जा प्रकल्प के विस्तार का विरोध, कांक्रीट से घिरे पेड़ों को मुक्त करना, सुराबर्डी तालाब को प्रदूषण से बचाना आदि विषयों को लेकर यह जनहित याचिकाएं प्रलंबित हैं। इनमें समय-समय पर हाई कोर्ट ने जनहित तथा पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।

प्रकरण 1

पेड़ काटने का प्रस्ताव

वृक्ष अधिनियम के प्रावधानों के नियमों का पालन किए बिना ही नागपुर शहर में विकास परियोजनाओं के लिए 1374 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव किया गया। यह दावा करने वाली जनहित याचिका प्रीति पटेल और अन्य तीन नागरिकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई थी। इस जनहित याचिका में कोर्ट ने विकास कार्यों के लिए पेड़ कटाई और प्रतिपूरक पौधारोपण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा था कि पेड़ कटाई की अनुमति देने से पहले प्रतिपूरक पौधारोपण की शर्त शामिल करना जरूरी है। यह नियम सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं पर लागू होगा। कोर्ट ने पाया कि 2019 से 2025 तक नागपुर में 6356 पेड़ काटने की अनुमति दी गई, जबकि 89308 पौधे लगाने का दावा किया गया, लेकिन इनकी जीवित रहने की दर और निगरानी की कोई जानकारी नहीं है।

प्रकरण 2

बांध की सुरक्षा