अब राज्य की दूसरी मंडियों के व्यापारी भी लगा सकेंगे बोली

केंद्र सरकार की नई नीति के अनुसार ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की नई व्यवस्था से किसानों को अधिक लाभ होगा और लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे किसानों को कृषि उत्पादों का भुगतान समय पर ऑनलाइन प्राप्त होगा। यह जानकारी केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ई-नाम विभाग के मार्गदर्शक रंगनाथ कटरे ने दी।

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वह सोमवार, 26 मई को कृषि उपज मंडी समिति में प्रशिक्षण में बोल रहे थे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना में लाखांदूर कृषि उपज मंडी समिति का चयन किया गया। मार्गदर्शक कटारे ने बताया कि ई - नाम से किसानों को कृषि उपज का सही मूल्य मिलना, कृषि उपज का वर्गीकरण (ग्रेडिंग), उसका उचित रख-रखाव, उपज का सही वजन, विक्रय की गई उपज का पैसा तत्काल किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। राज्य की अन्य मंडी समितियों में पंजीकृत व्यापारियों के लिए ब