प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की भूमिका को ज्यादा अहम बताते हुए संकेत दिया है कि भविष्य में देश का आर्थिक एजेंडा आगे बढ़ाने का काम राज्य ही करेंगे। उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव संपन्न होने के बाद अगली सरकार नीति आयोग की बैठक में आने वाले पांच साल के लिए कामकाज का अपना दस्तावेज राज्यों के साथ साझा करेगी।
समाचार एजेंसी एएनआई ने मोदी का साक्षात्कार किया था, जिसे आज शाम प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। साक्षात्कार में मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना, भ्रष्टाचारियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और कांग्रेस के घोषणापत्र समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष का घोषणापत्र लागू हो गया तो वह देश की अर्थव्यवस्था को 'रौंद ' देगा। चुनावी बॉन्ड पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, वे जब ईमानदारी से अपने भीतर झांकेंगे तो अफसोस करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्डों के जरिये 3,000 कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया, जिनमें से 26 पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। उनमें से भी 16 कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चंदा दिया, जो जांच के दायरे में आई सभी कंपनियों द्वारा दिए गए कुल चंदे का 37 फीसदी ही है। बाकी 63 फीसदी रकम विपक्षी दलों को मिली है।
Diese Geschichte stammt aus der April 16, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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