दिल्ली में आयोजित 'बिज़नेस स्टैंडर्ड मंथन' कार्यक्रम में गोयल ने कहा, 'हमें अपने विकास के रास्ते पर ध्यान देना होगा और व्यापार नीति को उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा।'
गोयल ने कहा, मेरा मानना है कि विकासशील भारत के तौर पर हमें भी लंबा सफर तय करना है जब हम पूरी तरह मुक्त व खुली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जहां पूंजी खाते की परिवर्तनीयता हो और शून्य या काफी कम आयात शुल्क हो । इसके लिए हमें अपनी कारोबारी नीति की दिशा पर नजर डालनी होगी और उसे दुरुस्त करना होगा। जरूरी नहीं है कि एक तरह का आकार हर किसी के लिए फिट बैठता हो। उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीयकरण की भी दरकार है, जहां दुनिया के साथ बड़ा जुड़ाव हो और भारतीय निर्यात बढ़े।
मंत्री ने कुछ अर्थशास्त्रियों की उस दलील को खारिज कर दिया कि भारत संरक्षणवादी और उच्च टैरिफ वाला देश है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित देश ने विकसित देश बनने की अपनी यात्रा में कारोबारी संरक्षण से जुड़े कदमों का इस्तेमाल किया।
मौजूदा वित्त वर्ष में मंत्री भारत का निर्यात स्थिर या थोड़ा सकारात्मक देख रहे हैं, बावजूद इसके कि इजरायलहमास युद्ध और लाल सागर जैसे अवरोध सामने आए हैं। संचयी आधार पर अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान हमारा निर्यात 395 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.5 फीसदी कम है।
उन्होंने कहा, दो युद्धों व लाल सागर संकट के बावजूद वस्तुएं व सेवाएं मिलकर सकारात्मक बनी रहेंगी। हम साल 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर का निर्यात करेंगे और मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है।
एफटीए व आरसेप
Diese Geschichte stammt aus der March 29, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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तीसरे कार्यकाल में मोदी ने पुराने साथियों पर जताया भरोसा, कुछ का विभाग बदला, नए सांसदों को भी मिला मौका
जीवन बीमा के नए कारोबारी प्रीमियम में वृद्धि
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नायडू के सामने चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती
आंध्र प्रदेश में शीघ्र ही सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के सामने राज्य के खाली खजाने के बीच हाल ही में संपन्न विधान सभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी द्वारा किए गए 'सुपर सिक्स' वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने की सिफारिश
विश्व बैंक के शोध पत्र (जो अभी वर्किंग पेपर है) में कहा गया है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ाने और स्थानीय वित्तीय क्षमता मजबूत करने की सख्त जरूरत है। ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) आधारित लाभार्थी चयन और लाभार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग के प्रसार के कारण फिर से तैयार हो रही केंद्रीकरण की प्रक्रिया रोकी जा सके।
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इक्विटी योजनाओं में रिकॉर्ड निवेश
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