डेटा स्थानीयकरण पर बीच का रास्ता

सवाल जवाब

- सुरजीत दास गुप्ता और सौरभ लेले

सरकार ने डेटा सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार करते समय बीच का रास्ता अपनाया है। इसमें सरकार का अत्यधिक नियंत्रण नहीं होगा और न ही बड़ी तकनीकी कंपनियों को पूरी तरह आजादी दी जाएगी। यह कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का। सुरजीत दास गुप्ता और सौरभ लेले से बातचीत में वैष्णव ने विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रस्तुत है संक्षिप्त अंश : 

डेटा स्थानीयकरण के सख्त रुख को बदलने के पीछे क्या वजह रही? 

स्पष्ट तौर पर कहूं तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछले मसौदे में भी लचीले दृष्टिकोण को अनुमति दी गई थी। संशोधित मसौदे में हमने इसे अस्पष्ट बनाने के बजाए सरल बनाने का प्रयास किया है। कुछ देशों में सबकुछ सरकार के नियंत्रण में रहता है। कुछ देशों में बड़ी तकनीकी कंपनियों के हाथों में इसे छोड़ा गया है। भारत में हमने सार्वजनिक-निजी साझेदारी का मंच तैयार किया है जिसमें सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं और निजी नवोन्मेषी सेवाएं प्रदान करने के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।

किस आधार पर ऐसे देशों का निर्धारण किया जाएगा है जहां व्यक्तिगत डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति होगी?