बिजली विधेयक भेजा गया स्थायी समिति के पास

बिजली उत्पादन क्षेत्र में निजी निवेश का रास्ता साफ होने के करीब एक दशक बाद बिजली कानून, 2003 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे घाटे में चल रहे बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश की इजाजत मिल जाएगी।

- श्रेया जय और शिवा राजौरा

बिजली वितरण क्षेत्र को लाइसें स रहित बनाने का अपना पुराना रुख बदलते हुए केंद्र सरकार अब एक ही क्षेत्र में कई कंपनियों को परिचालन करने देगी। इससे बिजली वितरण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।

केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 को आज लोकसभा में पेश किया और कहा कि समीक्षा के लिए इसे ऊर्जा पर स्थायी समिति के पास भेजा गया है। बिजली कानून की धारा 14 और 42 में प्रस्तावित संशोधन के जरिये सरकार किसी राज्य में वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली हर कंपनी को वितरण नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगी। इससे उपभोक्ताओं को संबंधित क्षेत्र में कई आपूर्तिकर्ता चुनने का विकल्प मिलेगा।