इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या धमकाने पर ही एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती। यदि अपराध सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है तो एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की कोर्ट ने बलिया के पिंटू सिंह उर्फ राणा प्रताप सिंह व अन्य की अर्जी उक्त आदेश देते हुए एससीएसटी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि अन्य अपराधों के बारे में पर कार्रवाई जारी रहेगी।
Diese Geschichte stammt aus der May 22, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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