बैंकों का राष्ट्रीयकरण खत्म करने का कोई इरादा नहीं

लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा था कि यह विधेयक बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने के लिए आरंभिक कदम है, किंतु यह सही नहीं है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

मैं प्रस्ताव करता हूं: 'कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम का निरसन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत रूप में पर्यालोचन के प्रयोजनार्थ विचार किया जाए।'

इस विधेयक पर लोकसभा ने पांच दिसंबर, 1977 को विचार किया और इसे पारित किया। किंतु राज्यसभा ने आठ दिसंबर, 1977 को इसे अस्वीकृत कर दिया। सरकार का यह दृढ़ विचार रहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एकल केंद्रीकृत भर्ती अभिकरण द्वारा कर्मचारियों की भर्ती किए जाने से भर्ती की प्रक्रिया अकुशल, अनियंत्रित और बोझिल हो जाएगी और इस क्षेत्र के बैंकों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। इस प्रणाली से बैंकों के नियोजन में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का न्यायपूर्ण और संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं होगा।