महिलाओं के हक पर राजनीति शर्मनाक : मुख्यमंत्री

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को महिला आरक्षण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में हुए घटनाक्रम पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया।

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उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में संसद में जो देखने को मिला, वह बेहद अफसोसजनक है और यह देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। आजादी के 78 वर्षों बाद भी देश की बेटियां अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने उन दलों पर निशाना साधा जो ह्यलड़की हूं, लड़ सकती हूँ' का नारा देते रहे, लेकिन अब महिलाओं की इस लड़ाई से पीछे हट गए और इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। उन्होंनेसवाल उठाया कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है?

० दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 वर्षों से बार-बार संसद में आता रहा है, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से उसे रोका गया। कभी फाड़ा गया, कभी दबाया गया, कभी जलाया गया। इस बार भी विपक्ष ने जानबूझकर विभिन्न तर्क गढ़कर इसे पास नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2023 में पारित विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण डिलिमिटेशन (परिसीमन) के बाद लागू होगा। ऐसे में आज उसी प्रावधान को लेकर विरोध करना विरोधाभासी है। जब 2023 में

यही शर्त स्वीकार की गई थी तो आज विरोध किस बात का है? विपक्ष द्वारा 543 सीटों के भीतर 33 प्रतिशत आरक्षण देने के तर्क पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा किया जाए तो पहले यह स्पष्ट किया जाए कि कौन से पुरुष जनप्रतिनिधि अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। केंद्र सरकार का प्रस्ताव एक 'विन-विन' समाधान था, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता। साथ ही, किसी भी मौजूदा प्रतिनिधि का नुकसान नहीं होता, राज्यों और क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व भी सुरक्षित रहता। उन्होंने कहा कि 1971 से लोकसभा की सीटें 543 पर स्थिर हैं, जबकि उस समय देश की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी और आज यह 150 करोड़ के