क्या हाथ खींच रही है सरकार

खरीद और रख-रखाव का बजट 1.32 लाख करोड़ का था और खर्च हुए मात्र 55973 करोड़ रुपए। खरीद भी मात्र 1.88 करोड़ टन की हुई जिसके चलते गेहूं का स्टाक 5.25 करोड़ टन से गिरकर तीन करोड़ टन के आसपास आ गया। यह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए तो कम न था लेकिन कीमतें घटाने के लिए सरकार द्वारा बाजार में गेहूं उतारने की स्थिति के लिए कम था। इसलिए निर्यात आयात के मामले में बेवजह सख्ती हुई।

- वरिष्ठ संपादक

पहली जून को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के रिलीज में जब सरकार की तरफ से 30 मई तक गेहूं की 2.62 करोड़ टन अर्थात पिछले साल के 1.88 करोड़ टन से काफी अधिक खरीद की सूचना दी गई तो सभी आर्थिक ही नहीं सामान्य अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा। टीवी वालों के लिए ऐसी खबर शायद खबर ही नहीं होती। इसी रिलीज में यह सूचना भी थी कि ऑनलाइन खरीद से जाने कितने 21 लाख किसानों के खाते में 47000 करोड़ रुपए पहुँच गए हैं। निश्चित रूप से ये दोनों सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं और इनको प्रमुख जगह मिलनी चाहिए थी।

पर किसी भी अखबार ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि अगर गेहूं उत्पादन और खरीद की स्थिति इतनी अच्छी है तो गेहूं की खुले बाजार की कीमतों में बेमौसम तेजी क्यों दिख रही है। मई के महीने में गेहूं की कीमेटें हर साल गिरती ही हैं चढ़ती नहीं। फिर यह समझने की प्रयास भी नहीं किया गया कि इसी समय चावल की कीमतों में तेजी क्यों दिखने लगी है जबकि पिछले साल फसल अच्छी हुई है और सरकार भी टूटे चावलों समेत लगभग हर किस्म के चावल के निर्यात पर सख्ती जारी रखे हुई है। साल भर में चावल के दाम औसत आठ फीसदी बढ़े हैं। और धीरज रखें । इस आलेख का मतलब खाद्यान्न संकट या महंगाई के एक और दौर की सूचना देकर आपको आतंकित करना नहीं है। ऐसा हुआ तो सरकार बख्शने वाली नहीं है। उसने गेहूं के निर्यात में भी अभी कोई ढील नहीं दी है जबकि यूक्रेन संकट के बाद पहली बार खुले बाजार में हमारे गेहूं की कीमतें निर्यात लायक बन गई थीं।