"हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है. पर्यावरण संकट को समझते हुए हर राष्ट्र को इसके समाधान में भूमिका बढ़ानी होगी"

जो बाइङन प्रशासन ने इस साल जनवरी में पदभार संभालने के बाद सबसे पहले जो फैसले किए उनमें 2015 के पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने का निर्णय था. अके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 के अमेरिकी चुनाव से महज छह महीने पहले इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था. बाइडन 22 अप्रैल को एक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं. उम्मीद है कि इसमें वे भारत सहित प्रमुख उत्सर्जक देशों के प्रमुखों को 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की प्रतिबद्धता जताने को राजी करेंगे, जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी पिछले हफ्ते भारत में थे. उन्होंने ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा के साथ इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत की. उसके अंश:

प्र. आपने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और कई प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की और 2050 तक सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए तैयार करने के अपने मिशन पर चर्चा की. इसमें भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ?