कंपनियों को खरीद में मिल सकती है मदद
Business Standard - Hindi|September 25, 2020
कंपनियों को खरीद में मिल सकती है मदद
कॉरपोरेट क्षेत्र में बदलाव • अदाणी विल्मर किसानों से परोक्ष तौर पर खरीद की योजना बना रही है • आईटीसी बी2बी और बी2सी, दोनों तरह के चैनलों की मदद के लिए एक मजबूत कृषि उत्पाद पोर्टफोलियो बनाने की संभावना तलाश रही है • रिलायंस रिटेल खरीद केंद्रों की स्थापना कर सकती है
विवेट सुजन पिंटो और इशिता आयान दत्त

सरकार द्वारा संसद में दो महत्त्वपूर्ण कृषि विधेयक पेश किए जाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण और जिंस कंपनियां किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खरीद करने और प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की संभावना तलाश रही हैं।

इन दो विधेयकों – कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तीकरण तथा संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 से मंडियों और ठेका खेती से बाहर कृषि व्यापार की अनुमति मिलेगी। एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट संशोधन के साथ याथ इन विधेयकों से निवेश के लिए रास्ता साफ होने और किसानों के साथ जुड़ाव बढ़ने की संभावना है। अदाणी विल्मर के उप मुख्य कार्याधिकारी अंशु मलिक ने कहा, 'हम मंडियों के जरिये अपनी कृषि-जिंस जरूरतों को पूरा करते हैं। राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने से हम परोक्ष खरीद पर विचार करेंगे, क्योंकि अब इसके लिए विकल्प उपलब्ध होगा।'

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September 25, 2020