उच्च शिक्षा के नए प्रतिमान
Outlook Hindi|November 02, 2020
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उच्च शिक्षा के नए प्रतिमान
भारत को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक फंड की आवश्यकता है जिससे वह प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक उभरती हुई तकनीकी चुनौतियों से पार पा सके । कोविड अपनी वैश्विक चुनौतियों के साथ नई वास्तविकताओं को सामने लाया है।

चूंकि मानव पूंजी और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं और राष्ट्र के विकास के लिए अहम हैं। इसके विविध पहलुओं पर गौर करें तो कुशल और विशेषज्ञता प्राप्त श्रमिक उत्पादकता बढ़ाते है और नवीन तरीकों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करते हैं जो अंततः देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बनता है। हालांकि, यह भारत में केवल साक्षरता के माध्यम से संभव है, जहां शिक्षा का मतलब स्कूलों से टीचिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निखारना है, जो सरकार की शिक्षा नीतियों में मौलिक रूप से परिलक्षित होता है।

भारत में, विश्वविद्यालय केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा कानून के अनुसार स्थापित किए जाते हैं, जबकि कॉलेज राज्य सरकारों और सार्वजनिक। निजी गैर-लाभकारी समाज, दोनों के अलावा चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान एक विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों यानी स्कूली शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हैं, जबकि उच्च शिक्षा में अंडर-ग्रेजुएट स्नातक स्तर की शिक्षा और पोस्टग्रेजुएट मास्टर स्तर की शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। ये प्रणालियाँ प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा के लिए हैं जहाँ उच्च शिक्षा पसंद के विषयों में विशेषज्ञता पर केंद्रित है जो कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन और अन्य तक सीमित हो सकते हैं। डॉक्टरेट अध्ययन या पीएचडी स्तर की शिक्षा केवल विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है, जिसे पूरा करने में कम से कम दो साल से लेकर कई साल लग सकते हैं। इस बीच, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को कौशल सीखने के लिए तैयार करते हैं ताकि पाठ्यक्रम पूरा होने और पसंद के आधार पर क्षेत्रों में रोजगार मिल सके। संक्षेप में, इस कोर्स में स्किलिंग और अनुभव पर जोर है।

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November 02, 2020