निगमायुक्त को किताब-कॉपी खरीदने पर खर्च करने की छूट

अदालती कार्यवाही : हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों की बदहाली पर सुनाया फैसला, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई

- हेमलता कौशिक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्कूल के छात्रों के हितों को देखते हुए सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने छात्रों की दुर्दशा को लेकर उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम द्वारा एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़े जाने पर नाराजगी जाहिर की। तीनों पक्षों को सत्ता व नियंत्रण की लड़ाई में उलझे होने का हवाला देते हुए निगम आयुक्त को छात्रों के हितों की रक्षा के लिए असीमित खर्च करने की अनुमति दे दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने छात्रों के भविष्य व उनकी पढ़ाई को सुचारु रखने के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम आयुक्त को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की है। पीठ ने निगम आयुक्त को कहा कि वह पांच करोड़ रुपये की सीमा से बंधे ना रहें। छात्र हितों को देखते हुए वह असीमित खर्च करें और छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, वर्दी आदि की व्यवस्था करें। पीठ ने कहा, उनका मानना है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति, स्थायी समिति का गठन ना होना अथवा उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति करना या इस पर निर्णय ना करना जैसे मुद्दे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ाई के आड़े नहीं आ सकते।

छात्रों की जीत: मुद्दा उठाने वाले अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि यह आठ लाख छात्रों की जीत है।

मुद्दे को सत्ता का अखाड़ा बनाया : उच्च न्यायालय