केंद्र से मिलने हैं 1254 करोड़, मिले 503 करोड़, अटके 751 करोड़ सरकारी विभागों ने नहीं चुकाया बकाया बिजली बिल तो केंद्र से लगेगा झटका

प्रदेशभर के सरकारी विभागों पर करीब 25 सौ करोड़ का बिजली बिल बकाया है। इसमें से सबसे ज्यादा करीब डेढ़ हजार करोड़ का बकाया तो अकेले नगरीय निकाय विभाग पर है। हमेशा ही नगरीय निकाय विभाग पर ही ज्यादा बकाया रहता है। प्रदेश के ज्यादातर नगरीय निकाय बिजली बिलों का भुगतान करते ही नहीं हैं।

- हरिभूमि न्यूज

इनके कनेक्शन स्ट्रीट लाइट और पानी के ज्यादा रहते हैं, ऐसे में कभी इनके कनेक्शन भी कट नहीं होते हैं, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी सुविधाओं वाले कनेक्शन रहते हैं, लेकिन सरकारी विभागों का बकाया अब पॉवर कंपनी को बड़ा झटका देने वाला है। अगर बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो केंद्र सरकार की योजनाओं से मिली मदद ऋण में बदल जाएगी। इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देते हुए रिटायर पॉवर इंजीनियर-अधिकारी संघ ने सरकारी बकाया भुगतान करने का आग्रह किया है, ताकि पॉवर कंपनी पर भार न पड़े। पॉवर कंपनी पर भार पड़ा तो इसकी भरपाई अंततः उपभोक्ताओं को ही करनी पड़ेगी।