केंद्र को फटकार, सुप्रीम कोर्ट बोला कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते

वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) का किश्तों में पेमेंट का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा चार किश्तों में वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाया भुगतान को लेकर कहा गया था। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ऐसा करके कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंत्रालय से 20 जनवरी के अपने कम्युनिकेशन को तुरंत वापस लेने को कहा। जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने पूर्व सैनिकों को बकाया ओआरओपी की एक किस्त का भुगतान कर दिया है, लेकिन बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए उसे कुछ और समय चाहिए। इसपर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "पहले ओआरओपी बकाया के भुगतान पर अपना 20 जनवरी का पत्र वापस लें, फिर हम आपके आवेदन पर और समय के लिए विचार करेंगे।"