मद्रास उच्च न्यायालय ने 'बॉण्ड' समझौते के खिलाफ चिकित्सकों की याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन चिकित्सकों की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जनस्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशक द्वारा प्रासंगिक नियमों के तहत एक बॉण्ड समझौते के आधार पर उन्हें सहायक सर्जन के रूप में नियुक्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने हाल में दिए आदेश में एस सहाना प्रियंका और दो अन्य की ओर से दायर याचिकाएं खारिज कर दीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दीं, इसलिए उक्त अवधि को बॉण्ड शर्तों के अनुसार प्रदान की जाने वाली दो साल की सेवा की कुल अवधि की गणना के लिए गिना जाना था।